
त्योहारी सीजन से पहले यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग, इमली रोड और मच्छी मोहल्ला चौक पर पुलिसकर्मी तैनात करने की उठाई आवाज
दैनिक रुड़की (योगराज पाल)::
रुड़की। शहर के बाजारों में ई-रिक्शा के कारण लगने वाले जाम और बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष एवं राज्यमंत्री आदेश सैनी ने एसपी देहात अभय सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बाजार के व्यापारी भी मौजूद रहे। उन्होंने त्योहारी सीजन को देखते हुए यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और ई-रिक्शा के संचालन को व्यवस्थित करने की मांग उठाई।

व्यापारियों ने कहा कि बाजार में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा के लगातार आवागमन से जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे ग्राहकों को बाजार पहुंचने में परेशानी होती है, वहीं दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित होता है। आदेश सैनी ने कहा कि व्यापारी लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में भीड़ बढ़ेगी, ऐसे में समय रहते प्रभावी कदम उठाना जरूरी है।

उन्होंने बताया कि पहले इमली रोड और मच्छी मोहल्ला चौक पर ई-रिक्शा के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए गार्ड तैनात किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने मांग की कि इन स्थानों पर यातायात पुलिस या होमगार्ड की तैनाती की जाए, ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके। साथ ही ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की।
यातायात निरीक्षक को मौके पर बुलाकर दिए निर्देश
एसपी देहात अभय सिंह ने यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए पहले भी अभियान चलाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को चिह्नित किया जा रहा है, जो बड़ी संख्या में ई-रिक्शा खरीदकर उन्हें किराये पर चलाते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित विभागों के माध्यम से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने मौके पर यातायात निरीक्षक राजेंद्र नाथ को बुलाकर समस्या से अवगत कराया और यातायात व्यवस्था सुचारु करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।
ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा पर भी जोर
एसपी देहात ने सर्राफा व्यापारियों से दुकानों में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा बजर अनिवार्य रूप से लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुकानों में ऐसे पारदर्शी शीशे लगाए जाएं, जिन पर किसी तरह की फिल्म या अपारदर्शी परत न चढ़ी हो। इससे दुकानों के भीतर की गतिविधियां स्पष्ट दिखाई दे सकेंगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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