दस दिसंबर तक आरओबी का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो रेल रोको आंदोलन करेंगे आंदोलनकारी

राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग को लेकर दस नवंबर से डीएम कार्यालय पर देंगे धरना, ढंडेरा नगर पंचायत को बजट न मिलने पर भी उठाए सवाल

दैनिक रुड़की (राहुल सक्सेना)::

रुड़की।उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति और अशोक नगर क्षेत्रीय विकास समिति ने ढंडेरा रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण में हो रही देरी, राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण और ढंडेरा नगर पंचायत को बजट जारी नहीं होने पर नाराजगी जताई है। समिति ने चेतावनी दी कि यदि दस दिसंबर तक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो रेल रोको आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग को लेकर दस नवंबर से जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया जाएगा।

आदर्श शिवाजी नगर स्थित धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला ने कहा कि ढंडेरा रेलवे स्टेशन के समीप पश्चिमी केबिन स्थित रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है। समिति पिछले 34 वर्षों से विभिन्न स्तरों पर संघर्ष कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री, रेलमंत्री और प्रधानमंत्री तक से मुलाकात की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में ओवरब्रिज निर्माण को स्वीकृति मिली थी, लेकिन सेना की अनापत्ति नहीं मिलने के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका। बाद में सेना से अनापत्ति मिलने पर निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई। विभाग ने करीब 165 करोड़ रुपये की लागत का हवाला देते हुए निर्माण करने में असमर्थता जताई और कहा कि इसका निर्माण रेलवे की ओर से कराया जाएगा। इसके बावजूद अब तक काम अधूरा है। उन्होंने कहा कि दस अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन और धरने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने वार्ता कर समय मांगा था। अब दस दिसंबर तक निर्माण पूरा नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।

आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग

हर्ष प्रकाश काला ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले कई आंदोलनकारियों का आज तक चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। उन्होंने मांग की कि या तो पहले से चिन्हित सभी आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण निरस्त किया जाए या वर्ष 1994 से 2000 के बीच आंदोलन में शामिल रहे उन सभी लोगों को चिन्हित किया जाए, जिनके नाम उस समय के कार्यक्रम कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज हैं। मांग पूरी नहीं होने पर दस नवंबर से जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया जाएगा।

दो साल बाद भी नगर पंचायत को बजट नहीं

उन्होंने ढंडेरा नगर पंचायत को लेकर भी सवाल उठाए। कहा कि बोर्ड का गठन हुए दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से बजट जारी नहीं किया गया। क्षेत्रवासी लगातार गृहकर जमा कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और विकास कार्य अटके हुए हैं। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार और नगर पंचायत अध्यक्ष की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।

इस अवसर पर समिति के उपाध्यक्ष जीवानंद बूढ़ाकोटी, देव सिंह सामंत, हुकम सिंह बिष्ट, एचडी देवरानी, दिगंबर सिंह नेगी, शिव सिंह रावत, सच्चिदानंद ध्यानी, कृपाल सिंह, राजू कंडियाल, प्रदीप बूढ़ाकोटी, सरोजनी थपलियाल, दिनेश प्रकाश नेगी, बसंती नेगी और शांति देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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