रामपुर नगर पंचायत में विकास कार्यों को लेकर सभासदों का अनिश्चितकालीन धरना

ईओ और अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप, मांगें पूरी न होने पर तालाबंदी की चेतावनी

दैनिक रुड़की (राहुल सक्सेना)::

रुड़की। पिरान कलियर क्षेत्र की रामपुर नगर पंचायत में विकास कार्यों को लेकर सभासदों का धैर्य जवाब देता नजर आ रहा है। नगर पंचायत की कथित कार्यशैली और विकास कार्यों में हो रही देरी के विरोध में सभासदों ने मोर्चा खोलते हुए नगर पंचायत कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सभासदों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई तो नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी की जाएगी।

धरने पर बैठे सभासदों का आरोप है कि नगर पंचायत क्षेत्र में लंबे समय से विकास कार्यों की रफ्तार बेहद धीमी है। कई कार्य या तो अधूरे पड़े हैं या फिर शुरू ही नहीं किए गए हैं। सड़क, नाली, सफाई समेत जनहित से जुड़े मामलों को लेकर जनता लगातार सभासदों से सवाल कर रही है।

सभासदों का कहना है कि जनता ने उन्हें अपने-अपने वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए चुना है, लेकिन नगर पंचायत स्तर से ही काम आगे नहीं बढ़ेंगे तो वह जनता को क्या जवाब देंगे। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों और वार्डों की समस्याओं को लेकर कई बार नगर पंचायत प्रशासन और अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी गई, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें धरने का रास्ता अपनाना पड़ा।

‘नगर पंचायत कार्यालय खुद बीमार, जनता की समस्याओं का क्या होगा समाधान?’

सभासदों ने नगर पंचायत कार्यालय की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि कार्यालय के मुख्य गेट के सामने नाले के ऊपर लगा स्लैब लंबे समय से टूटा पड़ा है। सभासदों ने कहा कि जब नगर पंचायत कार्यालय के सामने की समस्या तक का समाधान नहीं हो पा रहा है तो नगरवासियों की समस्याओं के समाधान की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

सभासदों ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। साथ ही ईओ और अध्यक्ष से इस्तीफा देने की मांग भी उठाई जाएगी।

सभासदों के अनिश्चितकालीन धरने से रामपुर नगर पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन सभासदों की मांगों पर क्या कदम उठाता है।

Dainik Roorkee