दैनिक रुड़की (योगराज पाल)::
रुड़की। गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र के दौरान झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने उत्तराखंड में आय प्रमाण पत्र बनवाने की निर्धारित सीमा बढ़ाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आय प्रमाण पत्र के लिए 4000 रुपए मासिक आय की सीमा तय की गई है, जो वर्तमान समय में बेहद कम और अव्यावहारिक है।
विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा कि आज के दौर में 4000 रुपए प्रतिमाह में किसी भी परिवार का गुजारा चलाना लगभग नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में कई जरूरतमंद और गरीब लोग आय प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते, जिसके कारण वे सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं।
उन्होंने बताया कि देश के कई अन्य राज्यों में आय प्रमाण पत्र की वार्षिक सीमा 1 से 2 लाख रुपये तक निर्धारित है, जबकि उत्तराखंड में यह सीमा मात्र 48,000 रुपए वार्षिक है। यह स्थिति प्रदेश के गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है।
विधायक ने सरकार से मांग की कि आय प्रमाण पत्र की सीमा बढ़ाकर कम से कम 6000 रुपए प्रतिमाह की जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि 4000 रुपए मासिक की सीमा सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है और यह दर्शाती है कि सरकार नहीं चाहती कि अधिक लोग योजनाओं का लाभ लें।
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